सरकार खुश, BHIM ऐप ने बनाया वर्ल्ड रेकॉर्ड!!

भारत सरकार के लेसकैश इकॉनमी अभियान को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किए गए भीम ऐप ने एक विश्व रेकॉर्ड बना दिया है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है कि भीम ऐप को 1.70 करोड़ बार डाउनलोड किया गया है जो कि अपने आप में एक विश्व रेकॉर्ड है।

मोदी सरकार द्वारा पिछले साल 30 दिसंबर को लॉन्च किए गए BHIM (भारत इंटरफेस फॉर मनी) ऐप का उद्देश्य डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देना था। इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि इसे इंटरनेट न होने पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फोन से USSD कोड *99# डायल करके भी इस ऐप को ऑपरेट किया जा सकता है। भीम को नैशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने डिवेलप किया है। अमिताभ कांत ने कहा, 'यह ऐप बहुत सफल रहा है। यह बहुत अच्छा काम कर रहा है।'
गौरतलब है कि लॉन्चिंग के 3 दिनों में भीतर ही गूगल प्ले स्टोर के फ्री ऐप चार्ट में भीम ऐप टॉप पर पहुंच गया था। लॉन्चिंग के एक महीने में ही भीम ऐप को ऐंड्रॉयड प्लैटफॉर्म पर 50 लाख (5 मिलियन) से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया था। इस ऐप के द्वारा पैसे भेजने के लिए लोगों को सिर्फ एक बार अपना बैंक अकाउंट नंबर रजिस्टर करना होता है और फिर एक यूपीआई पिनकोड जनरेट करना होता है। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर ही पेमेंट अड्रेस बन जाता है।

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Project Name-: New SITE
Project Details -:
Location-Gomtinagar Extension which is approximately 1.5 kms from amity university
Near Malhour railway station (deoria villege)
Project size- 12 Bigha.
Plot Rate- Rs 900/sq ft.
More Info.. http://newhutinfra.in/project.php
Project Name-: Vision Green City
Project Details -:
Location- Vision green city at Lucknow Faizabad Highway
Project size - 117 Bigha.
Plot Rate- Rs 599/sq ft.
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प्राइवेट कर्मचारियों की टैक्स फ्री ग्रेच्युटी लिमिट 20 लाख तक बढ़ी!!

प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने सिफारिश की है कि प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे लोगों को भी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह ही अधिकतम 20 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी मिले। कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद अब इसे बजट सत्र के अगले हिस्से में संसद में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा।

श्रममंत्री बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में फैसला लिया गया कि प्राइवेट सेक्टर में भी ग्रेच्युटी की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया जाए। आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग ने ग्रेच्युटी की सीमा को दस लाख से बढ़ाकर बीस लाख करने की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार के साथ-साथ कई राज्य सरकारें भी इसे लागू कर चुकी हैं।

केन्द्र ने यह फैसला किया है कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की राशि को दोगुना करते हुए सरकारी कर्मचारियों के बराबर किया जाए। कर्मचारी यूनियनों ने ग्रेच्युटी के भुगतान के लिये प्रतिष्ठान में कम-से-कम 10 कर्मचारियों के होने तथा न्यूनतम पांच साल की सेवा की शर्तों को हटाने की भी मांग की है।

सर यहा प्राइवेट कोम्पनिया तो काम करवा लेते है ओर अपनेय स्टाफ को जब मर्जी हो बिना रीज़न के आउट कर देते है उस्पेर आप कोई कदम उठाएंगे ओर काम करने पर भी उनकेय सॅलरी भी कट करदेते है इस्पेर आपका किया कहना है कृपा कर कर इस पर कोई कदम उठाये ऐसे बहुत स्टाफ है जिन्हे काम करने ओर महनत करने पर या तो उन्हेय निका...

ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) ने एक बयान में कहा, टअंतरिम उपाय के रूप में अधिकतम भुगतान सीमा 20 लाख रुपये करने को स्वीकार करते हुए यूनियनों ने कर्मचारियों की संख्या और सेवा वर्ष के संदर्भ में सीमा हटाये जाने की मांग की है।' श्रमिक संगठन ने कहा, 'केंद्रीय ट्रेड यूनियन सरकार से यह अनुरोध करते रहे हैं कि ग्रेच्युटी की राशि की सीमा हटायी जानी चाहिए।'

गौरतलब है कि फिलहाल ग्रेच्युटी भुगतान कानून के तहत एक कर्मचारी ग्रेच्युटी के लिये उस समय पात्र होता है जब उसने न्यूनतम पांच साल की सेवा पूरी कर ली हो। साथ ही यह कानून ऐसे प्रतिष्ठानों में लागू होता है जहां कर्मचारियों की संख्या कम से कम 10 हो। बयान के अनुसार अधिकतम राशि के संदर्भ में संशोधित प्रावधान एक जनवरी 2016 से प्रभाव में आने चाहिए जैसा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मामले में हुआ है।

इसके अलावा यूनियनों ने यह भी मांग की कि सेवा के प्रत्येक साल के लिये ग्रेच्युटी भुगतान को 15 दिन के वेतन से बढ़ाकर 30 दिन के वेतन के बराबर किया जाना चाहिए। श्रमिक संगठनों ने कहा कि सरकार ने 15 फरवरी 2017 के पत्र के साथ ग्रेच्युटी कानून के भुगतान में संशोधन का जो प्रस्ताव दिया था, वह केवल कानून की धारा 4 (3) के तहत सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने से संबंधित था।

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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत टैक्स स्वीकार नहीं करने पर बैंकों को चेतावनी!!

सरकार ने शुक्रवार को बैंकों को चेतावनी देते हुये कहा कि यदि उनकी शाखाएं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत टैक्स लेने से इनकार करती है तो उन शाखाओं के अधिकार समाप्त किए जा सकते हैं। यह योजना 31 मार्च को समाप्त होगी।

वित्त मंत्रालय ने बैंक प्रमुखों को भेजे पत्र में उनसे टैक्स स्वीकार करने के लिये अपने सिस्टम और सॉफ्टवेयर में जरूरी बदलाव करने के लिये सभी शाखाओं को निर्देश देने को कहा है। मंत्रालय ने कहा है कि बैंक पीएमजीकेवाई के तहत जमा स्वीकार करने के लिये अधिकृत हैं। मंत्रालय ने कहा, 'इस आदेश का पालन नहीं होने पर इसे गंभीरता से लिया जाएगा और टैक्स स्वीकार करने से इनकार करने पर उस शाखा के अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है।'

गौरतलब है कि नोटबंदी के बाद सरकार पीएमजीकेवाई लाई थी। इसके तहत जिन लोगों के पास बेहिसाब नकदी है, वे 50 प्रतिशत टैक्स और जुर्माना देकर उसे 31 मार्च तक बैंक खातों में जमा करा सकते हैं। इसके अलावा कुल राशि का एक चौथाई चार साल के लिये उस खाते में रखना होगा जहां कोई ब्याज नहीं मिलेगा। ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि कई बैंक पीएमजीकेवाई के तहत टैक्स भुगतान स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसके लिए निर्धारित चलन के बारे में जानकारी नहीं होना और कुछ तकनीकी कारण बताये जा रहे हैं।

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बिल्डरों के खिलाफ असोसिएशन बनाकर NCDRC जा सकते हैं घर खरीदार: सुप्रीम कोर्ट !!

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घर खरीदारों को बिल्डरों के खिलाफ असोसिएशन बनाकर नैशनल कन्ज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (एनसीडीआरसी) में शिकायत करने का अधिकार है। इससे राज्यों के स्तर और नैशनल कन्ज्यूमर फोरम में मुकदमों का दोहराव रुक सकता है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने आम्रपाली ग्रुप की याचिका खारिज कर दी, जिसमें एक रजिस्टर्ड कन्ज्यूमर असोसिएशन की तरफ से एनसीडीआरसी में नोएडा में आम्रपाली ग्रुप के सफायर प्रॉजेक्ट के कई खरीदारों की तरफ से शिकायत दर्ज कराने को चुनौती दी गई थी। गौरतलब है कि मौजूदा उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत सीधे एनसीडीआरसी में याचिका तभी दाखिल की जा सकती है जब लगात 1 करोड़ रुपये से ज्यादा हो। इससे कम की लागत वाले मामले से जुड़ी शिकायतें जिला उपभोक्ता फोरमों में ही देनी पड़ती है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि होम बायर्स की शिकायतें सुनी जानी चाहिए। इस मामले में आम्रपाली सफायर फ्लैट बायर्स वेलफेयर असोसिएशन के वकील साहिल सेठी ने बताया, 'सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम्रपाली ने खरीदार से रकम ली है और ना ही उन्हें पजेशन दिया है और ना ही वह उनकी रकम वापस कर रहा है।' आम्रपाली ग्रुप की तरफ से पैरवी कर रहे वकील राकेश कुमार ने भी याचिका खारिज किए जाने की पुष्टि की। उन्होंने कहा, 'हम एनसीडीआरसी में कार्यवाही जारी रखेंगे।
मई 2016 में आम्रपाली सफायर के करीब 100 खरीदारों ने एनसीडीआरसी के सामने एक शिकायत दर्ज कराई थी। आम्रपाली ने इसके जवाब में कहा था कि उपभोक्ता संरक्षण कानून, 1986 के तहत केस तर्ज कराने के लिए असोसिएशन का ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स से मान्यता-प्राप्त होना जरूरी है। आम्रपाली ने यह भी कहा था कि इस प्रॉजेक्ट में अपार्टमेंट की कीमत 1 करोड़ रुपये से कम है। इसलिए इसे नैशनल कमीशन में नहीं ले जाया जा सकता। उसने कहा था कि इस वजह से यह मामला लखनऊ में स्टेट कमीशन में दर्ज कराया जाना चाहिए।

इन दोनों ही दलीलों पर एनसीडीआरसी ने अगस्त 2016 में होम बायर्स के हक में फैसला सुनाया था। आम्रपाली ग्रुप उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चला गया था। वहां उसने एनसीडीआरसी के फैसले पर रोक लगाने की अर्जी दी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने होम बायर्स की असोसिएशन से जवाब मांगा था। असोसिएशन ने देश की सबसे बड़ी अदालत में कहा कि अपील इसलिए दाखिल की गई है क्योंकि आम्रपाली एनसीडीआरसी में चल रही कार्यवाही को लटकाना चाहती है।

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7वां वेतन आयोग: बढ़ेगा कर्मचारियों का एचआरए और महंगाई भत्ता??

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लंबे वक्त से मोदी सरकार का सातवें वेतन आयोग में की गई भत्तों पर सिफारिशों पर फैसले का इंतजार है. केन्द्र सरकार ने पिछले साल जून में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी थी लेकिन भत्तों पर की गई सिफारिशों को रिव्यू करने के लिए वित्त सचिव अशोक लवासा की कमेटी गठित कर दी थी. संभावना जताई जा रही है कि यह कमेटी मंगलवार अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंप देगी.
वेतन आयोग ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की हाउस रेंट अलाउंस में कटौती करते हुए 24 फीसदी करने की सिफारिश की है. छठवें वेतन आयोग से केन्द्रीय कर्मचारियों को 30 फीसदी एचआरए मिलता था. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रिव्यू कमेटी ने एचआरए की दर में कटौती नहीं करने की सिफारिश की है.
गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों के भत्ते पर रिव्यू कमेटी का गठन जुलाई 2016 में किया था. शुरुआत में कमेटी को अपनी सिफारिश करने के लिए 4 महीने का समय दिया था जिसे बाद में बढ़ाकर 22 फरवरी 2017 कर दिया गया था.
सातवें वेतन आयोग ने केन्द्रीय कर्मियों को छठवें वेतन आयोग के बाद से मिल रहे 196 भत्तों में से 52 भत्तों को खत्म करने की सिफारिश की थी और 36 भत्तों को आपस में मर्ज करने के लिए कहा था. वेतन आयोग ने 12 भत्तों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया था.
वेतन आयोग से जुड़ी प्रमुख बातें
-गौरतलब है कि वेतन आयोग के इजाफे का सीधा फायदा 47 लाख केन्द्रीय कर्मचारियों और 53 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा. इसमें सेना के 14 लाख कर्मचारी और 18 लाख पेंशन भोगी भी शामिल हैं. अभी सरकार ज्यादातर कर्मचारियों को सिर्फ बेसिक सैलरी में इजाफे एरियर दे पाई है वहीं अलाउंस की रकम पर फैसला होना बाकी है.
-केन्द्र सरकार का पिछले साल जुलाई में आए नोटिफिकेशन के मुताबिक केन्द्रीय कर्मचारी की न्यूमतम सैलरी 7,000 रुपये प्रति माह से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी. वहीं सीनियर स्तर पर कैबिनेट सेक्रेटरी को 2.5 लाख रुपये तक की सैलरी मिल सकती है जबकि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से पहले उसे महज 90,000 तक की सैलरी मिलती थी.
-लिहाजा, एक बात साफ है कि केन्द्र सरकार द्वारा इस फैसले में लगे समय के चलते वह मौजूदा वित्त वर्ष (2016-17) के बजट से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को अलाउंस नहीं दे रही है. इससे वेतन आयोग की सिफारिशों से केन्द्र सरकार के खजाने पर पड़े बोझ को सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए टाल दिया और मौजूदा वित्त वर्ष में सरकारी खजाने के लिए बचत करने मे कामयाब हुई है..

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15,000 इनकम तो 31 मार्च तक कराएं आधार, ईपीएफ केवाईसी !!

केन्द्र सरकार ने 15,000 रुपये तक मासिक आय करने वाले सभी लोगों को 31 मार्च तक अपने ईपीएफ और आधार कार्ड की केवाईसी कराने के लिए कहा है. आप किसी भी रोजगार में हों यह काम कराना जरूरी है. यह आपके लिए केन्द्र सरकार की भविष्य निधी योजना है. इसका फायदा आपको रिटायर होने, रोजगार खत्म होने और मौत के बाद आपके परिवार को मिलेगा.
क्या है ईपीएफ- 5 जरूरी बातें
-यह केन्द्र सरकार की नौकरी-पेशा लोगों के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम है.
-आपकी सैलरी 15,000 रुपये प्रति माह है तो इस स्कीम में शामिल होना आपके लिए अनिवार्य है.
-आप यदि नौकरी करते हैं तो आपकी कंपनी आपकी सैलरी से एक हिस्सा काटकर आपके ईपीएप खाते में डाल देती है.
-इस पैसे को केन्द्र सरकार के इस फंड में डाल दिया जाता है और जरूरत के वक्त ब्याज सहित इस पैसे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं.
-आपकी कंपनी आपको ईपीएफ अकाउंट नंबर देती है. यह अकाउंट नंबर भी आपके लिए बैंक अकाउंट की तरह है क्योंकि इसमें आपके भविष्य के लिए आपका पैसा पड़ा है.
कई कंपनियों में किया काम तो लें UAN नंबर
UAN नंबर का फायदा यह है कि इससे आप अपने ईपीएफ नंबर का खुद से ऑपरेट कर सकते हैं. जरूरत पड़ने पर किसी अन्य बैंक खाते की तरह इस भविष्य निधी खाते से भी पैसे निकाल सकते हैं.
कैसे लें UAN नंबर
-आप अपना UAN नंबर उस कंपनी से ले सकते हैं जहां आप नौकरी कर रहे हैं.
-नौकरी नहीं भी कर रहे हैं और योजना में शामिल होना चाहते हैं तो सीधे ईपीएफओ संस्था से इसे प्राप्त कर सकते हैं.
कैसे करें UAN नंबर को AADHAR से लिंक (केवाईसी)
आप अपने मोबाइल नंबर को ईपीएफओ पर रजिस्टर करें. रजिस्टर करने के लिए कंपनी से मिला यूएएन नंबर देना होगा. ईपीएफओ की वेबसाइट पर दिए लिंक (www.epfindia.gov.in) या मोबाइल ऐप के जरिए आप अपना आधार नंबर डाल दें. इस प्रक्रिया को करने के एक हफ्ते के अंदर आपका UAN नंबर, AADHAR और मोबाइल नंबर लिंक हो जाएगा. इसके साथ ही आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर और पैन कार्ड भी देना होगा.
ये केवाईसी(KYC) जरूरी है
इस प्रक्रिया को पूरा करना आपके भविष्य निधी फंड के साथ खाते की केवाईसी है. आपकी पहचान आपके भविष्य निधि खाते के साथ हो जाएगा. अब आप इस खाते से पैसे निकालने और बैलेंस चेक करने के लिए ईपीएफ की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए कर सकते हैं.
इसलिए भी निकाल सकेंगे पैसा
ईपीएफओ नियम के मुताबिक आप इस फंड का जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि इस फंड को खाली नहीं किया जा सकता. इस खाते से और किस काम के लिए निकाल सकते हैं पैसे-
1. जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए
2. घर या जमीन खरीदने के लिए
3. अपनी अथवा परिवार में किसी की शादी के लिए
4. बच्चों की पढ़ाई के लिए
5. किसी बिमारी का इलाज कराने के लिए !!

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नोटबंदी : 20 फरवरी यानी आज से बचत खाते से हर हफ्ते निकालें 50 हजार रुपए, यह सीमा भी 12 मार्च तक!!

20 फरवरी यानी आज सोमवार से बचत खाते (Saving Account) से आप एक हफ्ते में 50,000 रुपए निकाल सकेंगे. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नोटबंदी के बाद बचत बैंक खाते पर लगी निकासी की सीमा में ढील देने का यह ऐलान 8 फरवरी को किया था जोकि आज से लागू हो रहा है. RBI के मुताबिक, यह सीमा भी केवल 13 मार्च तक लागू रहेगी. इसके बाद बचत खाते से पैसे निकालने को लेकर कोई सीमा नहीं होगी. ध्यान दें कि जो भी रकम आप एटीएम (ATM) से निकालते हैं, वह भी सेविंग खाते से निकासी में गिनी जाती है.

8 नवंबर को नोटंबदी के बाद से खातों से निकाले जाने वाली रकम पर कैश की सप्लाई मांग के मुताबिक कम होने के चलते लिमिट लगाई दी गई थी. इस पर समय समय पर समीक्षा की गई और ढील दी गई. आरबीआई ने 30 जनवरी को चालू खाता, कैश क्रेडिट अकाउंट और ओवरड्राफ्ट अकाउंट से निकासी पर लगी सभी किस्म की सीमा को खत्म कर दिया था.

आरबीआई ने 8 नवंबर को 1000 और 500 रुपए के नोटों पर प्रतिबंध के बाद खातों से निकासी पर सीमा लगाई थी. उस वक्त एटीएम से निकासी की अधिकतम सीमा 2,500 रुपए रखी गई थी. इसे बाद में बढ़ाकर 4,500 रुपए कर दिया गया था. 1 जनवरी से आरबीआई ने एटीएम से निकासी की सीमा को बढ़ाकर 10,000 रुपए और करंट अकाउंट से निकासी की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया था..


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15,000 इनकम तो 31 मार्च तक कराएं आधार, ईपीएफ केवाईसी !!

केन्द्र सरकार ने 15,000 रुपये तक मासिक आय करने वाले सभी लोगों को 31 मार्च तक अपने ईपीएफ और आधार कार्ड की केवाईसी कराने के लिए कहा है. आप किसी भी रोजगार में हों यह काम कराना जरूरी है. यह आपके लिए केन्द्र सरकार की भविष्य निधी योजना है. इसका फायदा आपको रिटायर होने, रोजगार खत्म होने और मौत के बाद आपके परिवार को मिलेगा.
क्या है ईपीएफ- 5 जरूरी बातें
-यह केन्द्र सरकार की नौकरी-पेशा लोगों के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम है.
-आपकी सैलरी 15,000 रुपये प्रति माह है तो इस स्कीम में शामिल होना आपके लिए अनिवार्य है.
-आप यदि नौकरी करते हैं तो आपकी कंपनी आपकी सैलरी से एक हिस्सा काटकर आपके ईपीएप खाते में डाल देती है.
-इस पैसे को केन्द्र सरकार के इस फंड में डाल दिया जाता है और जरूरत के वक्त ब्याज सहित इस पैसे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं.
-आपकी कंपनी आपको ईपीएफ अकाउंट नंबर देती है. यह अकाउंट नंबर भी आपके लिए बैंक अकाउंट की तरह है क्योंकि इसमें आपके भविष्य के लिए आपका पैसा पड़ा है.
कई कंपनियों में किया काम तो लें UAN नंबर
UAN नंबर का फायदा यह है कि इससे आप अपने ईपीएफ नंबर का खुद से ऑपरेट कर सकते हैं. जरूरत पड़ने पर किसी अन्य बैंक खाते की तरह इस भविष्य निधी खाते से भी पैसे निकाल सकते हैं.
कैसे लें UAN नंबर
-आप अपना UAN नंबर उस कंपनी से ले सकते हैं जहां आप नौकरी कर रहे हैं.
-नौकरी नहीं भी कर रहे हैं और योजना में शामिल होना चाहते हैं तो सीधे ईपीएफओ संस्था से इसे प्राप्त कर सकते हैं.
कैसे करें UAN नंबर को AADHAR से लिंक (केवाईसी)
आप अपने मोबाइल नंबर को ईपीएफओ पर रजिस्टर करें. रजिस्टर करने के लिए कंपनी से मिला यूएएन नंबर देना होगा. ईपीएफओ की वेबसाइट पर दिए लिंक (www.epfindia.gov.in) या मोबाइल ऐप के जरिए आप अपना आधार नंबर डाल दें. इस प्रक्रिया को करने के एक हफ्ते के अंदर आपका UAN नंबर, AADHAR और मोबाइल नंबर लिंक हो जाएगा. इसके साथ ही आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर और पैन कार्ड भी देना होगा.
ये केवाईसी(KYC) जरूरी है
इस प्रक्रिया को पूरा करना आपके भविष्य निधी फंड के साथ खाते की केवाईसी है. आपकी पहचान आपके भविष्य निधि खाते के साथ हो जाएगा. अब आप इस खाते से पैसे निकालने और बैलेंस चेक करने के लिए ईपीएफ की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए कर सकते हैं.
इसलिए भी निकाल सकेंगे पैसा
ईपीएफओ नियम के मुताबिक आप इस फंड का जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि इस फंड को खाली नहीं किया जा सकता. इस खाते से और किस काम के लिए निकाल सकते हैं पैसे-
1. जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए
2. घर या जमीन खरीदने के लिए
3. अपनी अथवा परिवार में किसी की शादी के लिए
4. बच्चों की पढ़ाई के लिए
5. किसी बिमारी का इलाज कराने के लिए !!

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देश के एक्सपोर्ट में 4.3% की बढ़त हुई, इंपोर्ट में भी हुआ इजाफा !!

देश के निर्यात में लगातार पांचवें महीने बढ़ोतरी हुई है और यह जनवरी 2017 में 22.12 अरब डॉलर का रहा, जो जनवरी 2015 के 21.20 अरब डॉलर से 4.32 फीसदी अधिक है. बुधवार को जारी आधिकारिक आंकड़े के अनुसार, समीक्षाधीन महीने में इंपोर्ट 31.96 अरब डॉलर का रहा, जो पिछले वर्ष की जनवरी के 28.87 अरब डॉलर के इंपोर्ट से 10.70 फीसदी अधिक है..

• जनवरी में व्यापार घाटा पिछले साल के मुकाबले 767 करोड़ डॉलर से बढ़कर 984 करोड़ डॉलर हो गया है.
• वहीं जनवरी में एक्सपोर्ट सालाना आधार पर 4.3 फीसदी बढ़कर 2212 करोड़ डॉलर और इंपोर्ट सालाना आधार पर 10.7 फीसदी बढ़कर 3197 करोड़ डॉलर हो गया है.
• जनवरी के व्यापार आंकड़ों में ऑयल इंपोर्ट 61.1 फीसदी बढ़कर 814 करोड़ डॉलर हो गया है.
• वहीं गोल्ड इंपोर्ट के कमी आई है, जनवरी में गोल्ड इंपोर्ट पिछले साल के मुकाबले 30 फीसदी घटकर 204 करोड़ डॉलर हो गया है.
• जनवरी में व्यापार घाटा 9.84 अरब डॉलर पर रहा, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान व्यापार घाटा 7.67 अरब डॉलर रहा था.

केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय की ओर से यहां जारी बयान में कहा गया है, “विश्व व्यापार संगठन के ताजा आंकड़े के अनुसार नवंबर 2016 में इसके पहले की समान अवधि की तुलना में अमेरिका (2.63 फीसदी), यूरोपियन यूनियन (5.47 फीसदी), और जापान (13.43 फीसदी) के लिए एक्सपोर्ट त वृद्धि दर सकारात्मक रही, लेकिन चीन के लिए निर्यात नकारात्मक 1.51 फीसदी रहा.”

अप्रैल-जनवरी अवधि के दौरान ग्रॉस एक्सपोर्ट 1.09 फीसदी बढ़ोतरी के साथ 220.9 अरब डॉलर का रहा, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 218.5 अरब डॉलर रहा था.

बयान में कहा गया है, “जनवरी 2017 में गैर पेट्रोलियम निर्यात 19.42 अरब डॉलर रहा था, जबकि जनवरी 2016 में यह 19.11 अरब डॉलर था. इस तरह इसमें 1.6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.”

अप्रैल-जनवरी के दौरान ग्रॉस इंपोर्ट 307.3 अरब डॉलर का रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 326.3 अरब डॉलर के आयात से 5.81 फीसदी कम है..

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Location-Gomtinagar Extension which is approximately 1.5 kms from amity university
Near Malhour railway station (deoria villege)
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Project Name-: Vision Green City
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Location- Vision green city at Lucknow Faizabad Highway
Project size - 117 Bigha.
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स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5 बैंकों का मर्जर, सुधरेगा 'कैश फ्लो'!!

केन्द्र सरकार ने देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) में देशभर से 5 सहायक बैंकों का विलय करने का फैसला लिया है. इस फैसले से अब स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ ट्रैवेनकोर के अधीन हो जाएंगे.
पांच सहायक बैंकों के विलय से केन्द्र सरकार को उम्मीद है कि इससे देश की बैंकिंग व्यवस्था मजबूत होगी. इस विलय से जहां सहायक बैंकों के सभी ग्राहकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एसबीआई की सभी सुविधाओं का फायदा मिलेगा.

केन्द्र सरकार ने यह फैसला अपने इंद्रधनुष एक्शन प्लान के तहत लिया है. सरकार को उम्मीद है कि इससे देश के बैंकिंग सेक्टर की कार्यक्षमता और मुनाफा दोनों में इजाफा होगा.
इन सहायक बैंकों के विलय से सरकार को उम्मीद है कि देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक मर्जर के पहले साल में ही 1000 करोड़ रुपये से अधिक सेविंग्स कर लेगी.
नोटबंदी के बाद सरकार के इस फैसले से इन सभी सहायक बैंकों में पड़ी प्रतिबंधित करेंसी के मैनेजमेंट के साथ-साथ नई करेंसी के संचार के काम को बेहतर किया जा सकेगा. सरकार की दलील है कि जहां 6 अलग बैंक इस काम को करते वहीं अब एक बैंक पूरे काम को करेगा..

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किराया बढ़ने के बाद अब अपनी प्रॉपर्टी खरीद रही हैं ऑटो कंपनियां!!

मेट्रो और टीयर 1, टीयर 2 शहरों में किराया बढ़ने के बाद ऑटो कंपनियां रियल एस्टेट पर अपनी योजना में बदलाव करने की सोच रही हैं। कंपनियां अपनी प्रॉपर्टी खरीदकर उनका इस्तेमाल कंपनी हेडक्वॉर्टर, सेल्स ऑफिस या भविष्य में डीलरशिप बनाने के लिए करना चाहती हैं।

देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति-सुजुकी ने पहले ही एक रियल एस्टेट सब्सिडियरी बना दी है जो देश भर में महत्वपूर्ण जगहों पर डीलरशिप एक्सपैंशन के लिए जमीन खरीद रही है। कंपनी ने देशभर में ऐसी 200-300 लोकेशन की पहचान की है जहां वह खुद जमीन खरीदकर उसे डीलरों को वाजिब कीमत पर लीज पर देगी। इससे कंपनी को इन इलाकों में सेल्स बढ़ाने में मदद मिलेगी और डीलर की कॉस्ट भी कम रहेगी।

मारुति-सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने कहा, 'भविष्य में भारत जैसे बड़े देश में ऑटोमोबील कंपनियों के लिए डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क बड़ी ताकत होगा क्योंकि सभी कंपनियों के पास कमोबेश एक जैसी टेक्नॉलजी होगी।' उन्होंने कहा है कि मारुति इस मामले में रिस्क कम करना चाहती है। भार्गव ने बताया, ‘हमारे डीलरों के लिए किराए में बढ़ोतरी बड़ा रिस्क है। अगर हम किसी इंपॉर्टेंट लोकेशन पर एक फैशन हाउस या दूसरी इंडस्ट्री के हाथों अपना डीलर गंवाते हैं तो यह हमारे लिए बड़ा नुकसान होगा। लैंडलॉर्ड समय-समय पर किराया बढ़ाने की मांग करते हैं।’ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अधिक कैपिटल की जरूरत होती है। वही कंपनियां यह काम कर सकती हैं जिनके पास काफी कैश हो या जिनके लिए फंड जुटाना आसान हो।
कंपनियां प्रॉपर्टी खरीदने या ऑफिस स्पेस रेंट पर लेने से पहले रकम, टैक्स छूट, कामकाज में सहूलियत, मैनेजमेंट कंट्रोल जैसी चीजों पर विचार करती हैं। अगर प्रॉपर्टी पर कंपनी का मालिकाना हक हो तो उसे ऑपरेटिंग एक्सपैंडिचर, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट पर टैक्स छूट मिलती है। वहीं, किराये पर प्रॉपर्टी होने पर सिर्फ ऑक्युपेंसी कॉस्ट पर टैक्स में रियायत मिलती है। साथ ही, आगे चलकर प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने की गुंजाइश भी बनी रहती है।

मारुति की राइवल ह्युंदै मोटर इंडिया भारत में 20 साल से काम कर रही है लेकिन पिछले साल तक इसके पास अपना कोई हेडक्वॉर्टर नहीं था। पिछले साल कंपनी ने गुड़गांव में इसके लिए 2.05 करोड़ रुपये में 1.99 एकड़ जमीन खरीदी थी। यह प्लॉट नीलामी में खरीदा गया था। यह ऐंबिएंस मॉल और होटल क्राउन प्लाजा के करीब है। 2019 में बिल्डिंग बनने के बाद ह्युंदै ग्रुप के सभी फंक्शनल ऑफिस इसी जगह शिफ्ट हो जाएंगे जिससे कंपनी की क्षमता बेहतर होगी।

ह्युंदै के सीनियर वीपी (सेल्स ऐंड मार्केटिंग) राकेश श्रीवास्तव ने कहा, 'कई ऑफिसों के एक छत के नीचे आने से कॉस्ट कम होगी और प्रॉडक्टिविटी बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे किराये पर पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा।'

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प्रधानमंत्री आवास योजना: 20 साल के लोन पर पहला घर ले रहे हैं तो 2.4 लाख रुपये का फायदा !!

अगर आपकी सालाना आय 18 लाख रुपये तक है और आप पहली बार घर खरीदने जा रहे हैं तो आपको 2.4 लाख रुपये का फायदा होगा क्योंकि सरकार आपके होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी देगी। अभी सरकार यह सब्सिडी सिर्फ 6 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी वालों को ही दे रही है। सरकार ने रियल एस्टेट मार्केट में तेजी लाने और साल 2022 तक सभी को पक्का मकान देने का लक्ष्य पूरा करने के लिए सब्सिडी के दो स्लैब्स बना दिए। दोनों स्लैब्स मौजूदा 15 साल की जगह अब 20 साल की अवधि तक के आवास ऋणों पर लागू होंगे

31 दिसंबर, 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत दो सब्सिडी स्कीम्स की घोषणा की थी, लेकिन उनपर विस्तार से जानकारी अब दी गई है। नई योजना के तहत घर खरीदार को उनकी आय के आधार पर तय दर से सब्सिडी मिलेगी। अगर आपकी वार्षिक आय 6 लाख रुपये से कम है तो 6 लाख रुपये के तक के लोन के ब्याज पर 6.5% की दर से सब्सिडी दी जाएगी। ध्यान रहे कि आपके लोन की राशि कितनी भी हो, सब्सिडी 6 लाख रुपये तक के मूलधन पर ही मिलेगी, इससे ज्यादा की रकम पर नहीं। अगर आपने 9% की ब्याज दर पर 20 लाख रुपये होम लोन लिया है तो आपको 6 लाख रुपये पर सिर्फ 2.5% की दर से ब्याज देना होगा। बाकी 14 लाख रुपये पर 9% का ही ब्याज चुकाना होगा।!!

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अधिकारियों को टैक्स संग्रह बढ़ाने के लिए टीडीएस सर्वे में तेजी लाने का निर्देश!!

चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष करों से कुल मिलाकर 8.47 लाख करोड़ रुपए से अधिक राजस्व प्राप्ति का बजट अनुमान है।

चालू वित्त वर्ष की समाप्ति नजदीक देखते हुये केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कर अधिकारियों को स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के मामलों की निगरानी बढ़ाने को कहा है। सीबीडीटी ने टीडीएस कटौती नहीं होने अथवा ऐसे मामले जहां टीडीएस में पिछले साल के मुकाबले 15 प्रतिशत से ज्यादा कमी आई है उनमें जांच पड़ताल और सर्वे तेज करने को कहा है। सीबीडीटी ने हाल ही में टीडीएस राजस्व की समीक्षा की है। विभाग के अनुसार 31 जनवरी 2017 तक उसे 2.85 लाख करोड़ रुपए का टीडीएस प्राप्त हुआ है जो कि इससे पिछले साल की तुलना में 14.79 प्रतिशत अधिक है। विभाग के लिये चालू वित्त वर्ष के दौरान टीडीएस राजस्व का 3.50 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है।
आगामी 31 मार्च को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष करों से कुल मिलाकर 8.47 लाख करोड़ रुपए से अधिक राजस्व प्राप्ति का बजट अनुमान है। टीडीएस संग्रह इसका मुख्य हिस्सा होता है। सीबीडीटी चेयरमैन सुशील चंद्र ने हाल ही में देशभर में आयकर अधिकारियों को भेजे संदेश में टीडीएस सर्वे बढ़ाने को कहा है। सर्वे के तहत कर अधिकारी किसी कारोबारी के परिसर में जाकर उसकी टीडीएस कटौती की जांच कर उसकी पुष्टि करते हैं।
सीबीडीटी चेयरमैन ने अपने संदेश में कहा है, ‘ऐसे सभी मामले जहां चालू वित्त वर्ष के दौरान टीडीएस भुगतान पिछले साल के मुकाबले 15 प्रतिशत से ज्यादा कम हुआ है उनमें संभावित सर्वे के तहत टीडीएस काट कर जमा कराने वाले व्यावसायी के कर अनुपालन रिकॉर्ड ध्यान में रखते हुये जांच की जानी चाहिये।’ देशभर में स्थित सभी आयकर कार्यालयों से इन निर्देशों पर उठाये गये कदमों और उन पर की गई कारवाई के बारे में इस माह के अंत तक सीबीडीटी को रिपोर्ट देने को भी कहा गया है।

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पिछले ढाई वर्षों में भारत, वैश्विक अर्थव्यवस्था का 'चमकता सितारा' बना : नरेंद्र मोदी!!

केंद्र की सत्ता में आने के बाद पिछले ढाई वर्षों में देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को पूरा करने के अपने प्रयासों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दो वर्षों तक व्यापक सूखे और सत्ता संभालने से पहले ब्रिक्स देशों में भारत के लुढ़कने की परिस्थितियों के बाद आज भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का 'चमकता सितारा' बनकर उभरा है.

राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने अवैध वित्तीय गतिविधियों को 'सबसे बड़ा धब्बा' करार देते हुए कहा कि पिछले ढाई वर्षों में उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार और काला धन पर लगाम लगाने के लिए कई कदम उठाये हैं. सरकार के प्रयासों से भ्रष्टाचार के संदर्भ में भारत वैश्विक रैंकिंग में 100वें स्थान से अपनी स्थिति बेहतर बनाकर 76वें स्थान पर आ गया है.

मोदी ने कहा, ''यह हमारे देश में भ्रष्टाचार के फैले जाल को दर्शाता है. भ्रष्टाचार की इस बीमारी के कारण कुछ लोगों को फलने फूलने का मौका मिला. कुछ लोगों ने अपने पदों का दुरुपयोग करके फायदा उठाया. और दूसरी ओर ईमानदार जनता प्रभावित होती रही.''

प्रधानमंत्री ने कहा, ''मई 2014 में हमें देश की जनता ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी थी. तब ब्रिक्स देशों में 'आई' यानी इंडिया या भारत लुढ़क रहा था. लगातार 2 वर्षों तक देश में अकाल की स्थिति थी. इसके बाद भी पिछले ढाई वर्षों में सवा सौ करोड़ देशवासियों के सहयोग से आज भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के चमकते सितारे के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है.'' उन्होंने कहा कि विकास की इस दौड़ और गरीबी के खिलाफ लड़ाई में हमारा मूल मंत्र है-सबका साथ, सबका विकास. यह सरकार गरीबों के लिए समर्पित है और गरीबों के लिए काम करेगी.

मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार, कालाधन, जाली नोट, आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई होनी चाहिए. कौन ऐसा नागरिक है जो भ्रष्टाचार को स्वीकार कर सकेगा और जिसे भ्रष्टाचार के कारण तकलीफ नहीं होगी.

प्रधानमंत्री ने अपने 40 मिनट के संबोधन में कहा कि भ्रष्टाचार, काला धन, जाली नोट ऐसा नासूर बन गया है जो देश को खोखला बना रहा है. आतंकवाद की भयावहता को कौन नहीं जानता है. क्या आप जानते हैं कि आतंकवाद के लिए पैसा कहां से आ रहा है? सीमा पार से इसके लिए जाली नोटों का धंधा चल रहा है. उन्होंने कहा कि एक तरफ आतंकवाद और जाली नोट देश को तबाह करने का प्रयास कर रहे हैं तो दूसरी ओर भ्रष्टाचार और काला धन की चुनौती है.

मोदी ने कहा कि सरकार संभालने के बाद हमने काला धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाये. सत्ता में आने के बाद पहला फैसला करते हुए हमने उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में काला धन के विषय पर एसआईटी का गठन किया. विभिन्न देशों के साथ कर संबंधी समझौते किये, अमेरिका समेत विभिन्न देशों के साथ सूचनाओं के आदान प्रदान करने संबंधी सहमति बनाई.

उन्होंने कहा कि अगस्त 2016 में बेनामी संपत्ति संबंधी एक कानून को मंजूरी दी. इसके माध्यम से चोर दरवाजे को बंद किया. अघोषित धन को उजागर करने की योजना के कारण काफी मात्रा में धन बाहर आया.

उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयास से पिछले ढाई साल के दौरान 1.25 लाख करोड़ रुपये के काला धन का पता लगाया गया है. प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी राजनीतिक दल, सामाजिक एवं शैक्षणिक संगठन, मीडिया इसे सफल बनाने के लिए सरकार से भी बढ़कर कार्य करेंगे.

मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार, कालाधन, जाली नोट, आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई होनी चाहिए. कौन ऐसा नागरिक है जो भ्रष्टाचार को स्वीकार कर सकेगा और जिसे भ्रष्टाचार के कारण तकलीफ नहीं होगी.

उन्होंने कहा कि 500 रुपये और 1000 रुपये वाले नोट का हिस्सा 80 से 90 प्रतिशत तक पहुंच गया है. देश में कैश के अधिकतम सर्कुलेशन का सीधा संबंध भ्रष्टाचार से है. भ्रष्टाचार से अर्जित नगदी के कारण महंगाई पर असर पड़ता है. इसके कारण गरीब और मध्यम वर्ग प्रभावित होते हैं. इसके कारण मूल्य में कृत्रिम वृद्धि होती है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार से अर्जित धन या कालाधन, इनसे बेनामी हवाला धन को बढावा मिलता है. हम सब जानते हैं कि हवाला धन का इस्तेमाल आतंकी हथियारों की खरीद के लिए करते हैं, इसके साथ ही हवाला धन का चुनाव में भी इस्तेमाल पाया गया है..

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होम लोन के ब्याज पर मिलेगा 2 लाख तक डिडक्शन क्लेम!!

आम बजट में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टर आधारित डिमांड घट सकती है। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में ऐसा प्रविजन है जिससे मकान मालिकों द्वारा किराए पर दी गई प्रॉपर्टी पर टैक्स का लाभ लेने पर रोक लग जाएगी और रियल एस्टेट के दाम कम होने की संभावना है।

मौजूदा नियमों के अनुसार, मकान मालिक किराए पर दी गई प्रॉपर्टी के ब्याज पर पूरा डिडक्शन क्लेम कर सकता था, जबकि अपने मकान में खुद रहने वाले 2 लाख रुपए तक ही क्लेम करने का हकदार होते थे, लेकिन वित्त मंत्री के हालिया प्रस्ताव के बाद अब मकान किराए पर दिए जाने पर भी 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन ही क्लेम किया जा सकेगा। जिसने लोन लेकर मकान बनाया, वह अब हर सूरत में 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन बेनिफिट ही क्लेम कर सकेगा, इससे ज्यादा नहीं। इसका मतलब किराए पर दी गई प्रॉपर्टी पर आप एक साल में होम लोन के केवल 2 लाख रुपए तक के ब्याज पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार के इस कदम से रियल एस्टेट सेक्टर में होने वाले निवेश में उल्लेखनीय कमी आएगी जिससे आने वाले समय में रेजिडेंशल रियल एस्टेट प्राइस में और कमी आएगी। एक विशेषज्ञ ने बताया, 'अभी तक रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स प्रॉपर्टी खरीद कर डिडक्शन का लाभ लेते रहते थे। सरकार के इस कदम से रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश आधारित मांग में कमी आएगी जिससे घरों के वास्तविक खरीददारों को मकान की कम होती कीमतों का लाभ मिलेगा।'

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बैंक ऑफ बड़ौदा का होम लोन सबसे सस्ता !!

नगर परिषद प्रशासन उन लोगों के लिए खास पहल करने जा रहा है जो कायदे से अपना प्रॉपर्टी टैक्स भरना चाहते हैं। इसके लिए स्थानीय निकाय विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। इन आदेशों के तहत अपना प्रॉपर्टी टैक्स भरने वालों को कई तरह की छूट मिलेंगी।

नप प्रशासन इन आदेशों के बाद प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी में खासा इजाफा होने की संभावना जता रहा है। इसके अलावा कैशलेस व्यवस्था अपनाने पर नगर परिषद प्रॉपर्टी टैक्स में एक प्रतिशत की और छूट देगा। विभाग ने इसके लिए औपचारिक पत्र भी जारी कर दिया है। नगर परिषद ईओ ओपी सिहाग ने इसकी पुष्टि की है। इसके लिए उपभोक्ताओं को  28 फरवरी से पहले बिल भरना होगा।

नप ईओ ओपी सिहाग ने बताया कि नगर निकाय विभाग के आदेशों के अनुसार कोई व्यक्ति अगर 2010-11 से 2016-17 तक का प्रॉपर्टी टैक्स एकमुश्त भरता है तो उसे 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा कैशलेस सिस्टम को प्रोत्साहन देने के मद्देनजर एक प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी उपभोक्ताओं को मिलेगी।

नगर परिषद द्वारा हाल ही में कराए गए प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे में सामने आया है कि शहर में इस समय 25 हजार से अधिक यूनिट स्थापित हैं। इनमें रिहाइशी मकान, दुकानें और शोरूम और दफ्तर शामिल हैं। इन सभी को प्रॉपर्टी टैक्स बांटने का काम शुरू हो चुका है। ऐसे में 28 फरवरी से पहले बिल भरने वालों को ही ये छूट मिलेगी। प्रॉपर्टी सर्वे से पहले शहर में नगर परिषद के पास महज 12 हजार यूनिट का ही डाटा उपलब्ध था। ऐसे में नगर परिषद पहले से ही संभावना जता रहा था कि उसे प्रॉपर्टी टैक्स से अच्छी खासी आमदनी हो जाएगी और अब जब सरकार ने छूट का ऐलान कर दिया है तो काफी संख्या में लोग प्रॉपर्टी टैक्स भरने आएंगे।

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जानिए क्या है जेटली के बजट से 1 फायदा और 6 नुकसान !!

आम बजट 2017-18 ने टैक्स, सरचार्ज, एक्साइज ड्यूटी में कुछ बदलाव किए हैं जिससे कई उत्पाद और सेवाओं की कीमतों पर असर पड़ा है. जानिए इन बदलावों से क्या सस्ता हो जाएगा और कहां घर करेगी मंहगाई.

1. घर में आरओ के जरिए स्वच्छ जल या मिनरल वॉटर महंगा हो जाएगा. केन्द्र सरकार ने वॉटर प्यूरिफायर में इस्तेमाल होने वाले इम्पोर्टेड आरओ मेंमब्रेन पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी में 2.5 फीसदी का इजाफा कर दिया है.

2. हर साल के बजट की तरह इस साल भी सरकार ने सिगरेट पीने वालों पर दोहरा वार किया है. बजट में सिगरेट के सभी उत्पाद पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में इजाफा कर दिया है. जहां दस सिगरेट वाला कोई पैक 125 रुपये में मिलता था अब 4 रुपये महंगा हो जाएगा. वहीं खुली सिगरेट खरीदने पर प्रति सिगरेट एक रुपये अतिरिक्त देना होगा (हालांकि खुली सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध है).

3. पान मसाला, गुटखा और कुछ अन्य प्रकार के तंबाकू के उत्पादों पर 6 से 9 फीसदी का हेल्थ सेस लगा दिया गया है जिससे इन सभी उत्पादों की कीमतों में इजाफा हो जाएगा. इसके असर से 5 रुपये में मिलने वाला ब्रांडेड गुटखा अब 6 रुपये में बिकेगा वहीं किसी ब्रांडेड पान मसाने के डिब्बे पर 10 रुपये अतिरिक्त व्यय करना होगा.

4. ट्रेन पर सफर करना थोड़ा सस्ता हो जाएगा क्योंकि केन्द्र सरकार ने डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए आईआरसीटीसी पर बुक होने वाले ऑनलाइन टिकटों पर लगने वाला सर्विस चार्ज हटा लिया है. वहीं आई-टिकट, जहां टिकट की प्रिंट डेलिवर की जाती है, पर भी सरकार ने 92 रुपये से 138 रुपये तक की राहत दी है.

5. केन्द्र सरकार ने चांदी पर कस्टम ड्यूटी में 12.5 फीसदी का इजाफा कर दिया है. इसके असर से बाजार में जहां 10 ग्राम चांदी 509 रुपये में मिलती थी अब 574 रुपये की मिलेगी. चांदी पर बढ़ी इस ड्यूटी से चांदी के सिक्के, मेडल, चांदी के बर्तन या अन्य उत्पादों की कीमत में इजाफा हो जाएगा.

6. मोबाइल फोन की कीमतों में इजाफा होना तय है क्योंकि सरकार ने बजट में मोबाइल फोन में लगने वाले इंपोर्टेड पार्ट (पीसीबी) पर 2 फीसदी अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी लगा दी है. इससे उन सभी मोबाइल फोन जिसमें विदेशी पार्ट लगे हैं महंगे हो जाएंगे.

7. सैलरी क्लास, छोटे कारोबारी और प्रोफेश्नल जो 50,000 रुपये प्रति माह से अधिक हाउस रेंट देते हैं उन्हें अब मकान मालिक को किराए देने से पहले किराए का 5 फीसदी टीडीएस काट कर देना होगा.

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आपके सस्ते घर का सपना होगा साकार !!

नई दिल्लीः नोटबंदी के बाद और 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वित्त मंत्री अरुण जेतली ने आज सदन में 2017-2018 का आम बजट पेश कर दिया। इस बजट से लोगों को बड़ी उम्मीदें थी। सरकार ने आम लोगों को हर मूमकिन राहत देने की कोशिश की है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बजट से बाद आम लोगों के सस्ते घर का सपना साकार हो सकता है।

जेतली ने बजट में सस्ते घरों को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दे दिया है। इससे गरीब नागरिकों के लिए सस्ते घरों की आपूर्ति तेजी से बढ़ेगी। अब तक बिल्डरों को बैंकों से कर्ज मिलने में काफी दिक्कतें होती थी। बिल्डरों को बैंक कर्ज नहीं देते थे और उन्हें बाजार से महंगी दरों पर कर्ज लेना पड़ता था जिसकी वजह से मकानों के दाम बढ़ जाते थे लेकिन सरकार के इस फैसले से उन्हें अब बैंकों के कर्ज मिलने में आसानी होगी।

दरअसल, सरकार ने 2022 तक गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को आवास देने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पाने में यह फैसला काफी मददगार होगा लेकिन सरकार के इस कदम से यह महत्वाकांक्षी योजना रफ्तार पकड़ सकती है। इसके अलावा सस्ते घरों की श्रेणी में पहले 4 महानगरों में 30 वर्ग मीटर के घर ही शामिल होते थे। इसके अलावा पूरे भारत में यह एरिया 60 मीटर था। इसमें पहले पूरा बिल्डअप एरिया गिना जाता था (बिल्ड अप एरिया वो एरिया होता है जिस पर मकान बना होता है इसमें नींव  दीवारें शामिल होती हैं)। अब इस को कारपेट एरिया (चार दीवारों के बीच घिरा रहने योग्य एरिया)में बदल दिया गया है। सरकार के इस फैसले से अब लोगों को अब बड़े मकान मिल पाएंगे।

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